आजच्या नोंदी - आंतरराष्ट्रीय राजकारण

• नाटो मधल्या इतर सर्व देशांना अमेरिकेने म्हणजे ट्रम्प ने सध्या सांगितले की नाटो सैन्यातला वाटा प्रत्येकाने वाढवा नाहीतर रशियाला चिथावणी देऊन युद्ध सुरू करेन. आणि असे युद्ध सुरू झालं तर अमेरिका मदत करणार नाही.

• नाटो मधले 53% देश हे पूर्वी रशियाखाली असणारे देश आहेत.

• रशियामधे कम्युनिकेशन संपल्यानंतर या कर्मठ ख्रिश्चन धर्मानी डोकं वर काढला आहे. आणि या कर्मठ ख्रिश्चन लोकांचे महत्वाचे धर्मस्थळ हे युक्रेन मध्ये आहे.

• पहिल्या महायुद्धानंतर सारखीच परिस्थिती सध्या झालेली दिसते. पहिल्या महायुद्धामध्ये अमेरिकेने युरोपला प्रामुख्याने फ्रान्स इंग्लंड आणि या दोस्त राष्ट्रांना प्रचंड आर्थिक मदत केली होती. आणि युरोपला मोठ्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा केला होता.  हा कर्ज पुरवठा परत येणे अमेरिकेच्या आर्थिक दृष्टिकोनातून फार गरजेचं होतं. त्यामुळे सुरू झालेले युद्ध हे दोस्त देशच जिंकले पाहिजेत तरच हा पैसा अमेरिकेला परत मिळाला असता. सो युरोपियन युद्धात उतरणे अमेरिकेला भाग पडलं.

• गेल्या 40-50 वर्षात अमेरिकेने विविध देशांना (मध्य युरोप दक्षिण युरोप उत्तर युरोप) केलेली आर्थिक मदत ही अशाच प्रकारची प्रचंड मोठी  होती. तीही प्रामुख्याने रशियाच्या विरुद्ध.

• पण आता रशिया मधला कम्युनिझम संपला आहे आणि तिथे उजवी विचारसरणी किंवा ज्याला आपण हुकूमशाही विचारसरणी असे म्हणतो ती तिथे स्थापन होताना दिसते. अमेरिकेमध्येही लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही प्रवृत्तीच पुढे येताना दिसते आहे.

• दुसऱ्या महिन्यानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये वैचारिक विरोध आणि सत्ता संघर्ष हे दोन्ही होते. ज्याच्यातून शीतयुद्ध निर्माण झाले.

• आता विचारसरणी एकच पण सत्ता संघर्ष सारखा. त्यामुळे यात सगळे देश ओढले जाणार आहेत.

• अमेरिकेला युक्रेन मधल्या नैसर्गिक साधन संपत्ती मधला 50 टक्के वाटा हवय आहे. अर्थातच रशियासही याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे आणि मगाशी म्हटलं तसं धार्मिक इंटरेस्ट सुद्धा.

• चीन या दोघांनाही हवा आहे तो एक मोठी सत्ता असल्यामुळे. तो आपल्या विरुद्ध बाजूला जाऊ नये याच्यासाठी आपल्या बाजूला या दोघांनाही हवा आहे

• या सगळ्यातून आंतरराष्ट्रीय राजकारण प्रचंड तापले आहे.  पण प्रत्यक्ष मोठ्या युद्धात पडण्या इतके कोणीच सक्षम नाही. पण एकमेकांची ताकद आजमावणे चालू आहे. नजीकच्या काळात या देशांमधली सैन्य भरती आणि सशस्त्र निर्मिती याकडे आपल्याला लक्ष ठेवावे लागेल. होप या दोघांची महत्त्वाकांक्षा कंट्रोलमध्ये राहील.

• दोन महायुद्धांमुळे युरोप आता खूप शहाणा झाला आहे. होता होईल तो युरोप भूमीवरती युद्ध होऊ देणार नाही. स्वाभाविकच आशिया प्रामुख्याने अरबस्थान किंवा मध्यपूर्व मध्ये ही रस्सीखेच होईल. अर्थातच अरबस्थानामध्ये किती खनिज तेल साठे शिल्लक आहेत; यावर युद्ध पुढे ढकलले जाऊ शकते.

• वर वर पहाता पुतीन ट्रंप गळ्यात गळे घालताना दिसताहेत पण पुन्हा ही ही दुसऱ्या महायुद्धातल्या सारखी दिखावू मैत्रीच वाटतेय.

• युद्धजन्य परिस्थिती तयार तर झाली आहे. पण कोणतेही राष्ट्र प्रत्यक्ष मोठ्या युद्धाला तयार झालेले नाही. त्यामुळे एक वेगळेच थंड युद्ध चालू राहील. दुसऱ्याच बळ तिसऱ्या करवी तपासणं हे या काळामध्ये घडण्याची शक्यता दिसते आहे. आणि त्याचंच उदाहरण युक्रेन आणि इस्राएल मधे दिसते आहे.

युक्रेन - कड्याच्या टोकावर

 दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी जशी कोरियाची झाली होती तशी सध्या युक्रेनची परिस्थिती झालेली दिसते आहे. म्हणजे त्यांना एक तर अमेरिकेची मदत हवी आहे; नाहीतर रशियाची मदत हवी. त्या दोघांपैकी कोणाचीही एकाची मदत नाही मिळाली तर युकेन संपणार हे गृहीत आहे. 

आताच्या परिस्थितीमध्ये तर युक्रेन कडे लढायला शस्त्र पण नाहीत. पैसा पण नाही. पैसा एक वेळ तो युरोप कडून उभा करू शकतो. पण तो पैसा उभा केल्यानंतर शस्त्रांची खरेदी करायची तर ती अमेरिके कडूनच करावी लागणार आहे. आणि अमेरिका त्याला तयार नाही.  

सो एक तर युक्रेनला अमेरिकेच्या पुढे नतमस्तक व्हायला लागणार आहे म्हणजेच युक्रेन संपला.  

किंवा अमेरिकेच्या पुढे नतमस्तक नाही झाला तर रशियाच्या विरुद्ध युद्धामध्ये पराभव पत्करावा लागेल.

युरोपने काही पुढाकार घेतला आणि युक्रेनच्या बाजूने उभे राहिले तर काही वेगळे घडू शकेल. पण ही पण शक्यता फार कमी आहे. कारण नाटोला अमेरिकेच्या विरुद्ध जाणं शक्य नाहीये आणि त्यामुळे नाटोही युक्रेंच्यासाठी अमेरिकेची दुश्मनी घेईल अशातली शक्यता नाही.

दुसरा म्हणजे युक्रेनने ज्या गोष्टी केल्या आतापर्यंत; स्पेसिफिकली बायडनच्या काळामध्ये त्या आज पुडे येत आहेत. बायडनच्या मुलाला - त्याची एक कंपनीमध्ये आहे युक्रेनमधे तिच्या मार्फत - प्रचंड फायदा  झालेला आहे. ट्रंपने याच्यावरती चौकशी करायला सुरुवात केली. तर युक्रेन मध्ये त्याची चौकशी करावी याच्यासाठी जेलेन्स्कीने विरोध केला. आणि त्यामुळे स्वाभाविकच ट्रम्प च्या विरोधी तो वागतोय अशी एक भूमिका ट्रंमच्या मनात उभी राहिलेली आहे.  

दुसरं म्हणजे जेव्हा आताची निवडणूक झाली अमेरिकेतली; तेव्हा  मागच्आया वेळी आपल्या मोदींनी जसे अब की बार ट्रंप सरकार केलं ;  तसं या वेळी अमेरिकेमध्ये जाऊन झेलेन्स्कीने बायडनच्या बाजूने ट्रंपच्या विरुद्ध प्रचार केला होता. 

सो ही दोन मोठी कारण आहेत की  ट्रंप पर्सनली झेलन्स्कीच्या विरोधात आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये एक तर युक्रेननी आपला नेता बदलायची काहीतरी प्रोसेस केली पाहिजे किंवा त्याला अमेरिकेच्या पुढे नतमस्तक झालं पाहिजे किंवा रशियाशी तह करून युद्ध थांबवलं पाहिजे.
झेलन्स्कीला दिसत होतं की अमेरिकेशी ही चर्चा हा शेवटचा पर्याय आहे आपल्याला उभं राहायचं तर.  स्वतःला आणि देशाला सुद्धा.  त्यातून ट्रंप आणि पंतप्रधान; त्या दोघांनी त्याला इतकं प्रव्होक केलं की शेवटी परिस्थिती हाताबाहेर गेली. तोच ट्रंपचा दृष्टिकोन होता या सगळ्या मीटिंगमध्ये असं काही लोकांचं मत आहे. 

तर त्यामुळे आजच्या परिस्थितीमध्ये युक्रेन हा स्वतंत्र देश संपला अशातलीच परिस्थिती दिसते तरी आहे. त्यातून पुढच्या दोन-चार दिवसांमध्ये युरोपची भूमिका स्पष्ट होईल. त्यावर अन युक्रेन काय करतो बघू.