( डिसक्लेमर : इथे शक्य तितका निरपेक्ष इतिहास लिहिते आहे. फॅक्टस काय आहेत हे सर्वांपर्यंत पोहोचावं हा उद्देश.सध्या अर्धवट माहिती आणि सरसकट विधानं अशी परिस्थिती आसपास आहे. म्हणूनच इथे या लेखनात कोणतेही मूल्यमापन, चूकबरोबर असं पूर्णत: टाळले आहे. आशा आहे त्याच दृष्टिकोनातून वाचले जाईल. इथल्या अनेक जणी अभ्यासू आहेत. माझ्या लिखाणात काही सुधारणा असतील तर जरूर कळवा, शक्यतो संदर्भासकट. सो मला माझं लिखाण तपासून पहाता येईल. धन्यवाद!)
भाग १.
“Paradise is a promise no god bother to keep. There’s only now, and tomorrow nothing will be the same, whether we like it or not.
- Heidi Heilig
प्राचीन काळात काश्मीर हा प्रदेश नेहमीच स्वतंत्र, सार्वभौम होता. अनेक आक्रमक आले, गेले. अनेकदा हा प्रदेश आक्रमकांच्या नियंत्रणाखाली आला, कालांतराने पुन्हा स्वतंत्र झाला.
काश्मीरचा पहिली ओळख सापडते तो कश्यप ऋषींच्या संदर्भात. कश्यप ऋषींनी त्यांच्या बरोबरच्या लोकांच्या साठी काश्मीर मधील तळे कोरडे केले आणि वसती साठी जागा तयार केली. यावरून कश्याप + मीर = काश्मीर असे नाव पडले असे मानले जाते.
आणखीन एक कथा आहे ती राजा जंबू याची. हा राजा शिकारी साठी तावी नदी किनारी फिरत फिरत आला. आणि या प्रदेशाच्या तो प्रेमात पडला. त्याने इथे आपले गाव वसवले. त्याच्या नावावरून जम्मू हे नाव पडले असे मानले जाते.
पहिले मोठे झाले आक्रमण झाले ते इ. स पू. ३२६च्या दरम्यान, अलेक्झांडर द ग्रेट याचे. काश्मीर मधले एक गाव अजूनही त्याची आठवण ठेऊन आहे. अलेक्झंडरच्या घोड्याच्या नावावरून बुफिया हे गाव ओळखले जाते. तिथे त्याची समाधी आहे.
काश्मीर मध्ये अनेक वेगवेगळ्या लोकांना, धर्मांना सामावून घेतेले गेले. अगदी सुरूवातीला हिंदू धर्मातील शैव पंथाचा इथे प्रसार झाला. अमरनाथ हे त्यांचे प्रसिद्ध दैवत! पुढे इ. स.२५० आसपास बौद्ध धर्माचाही इथे प्रसार झाला. खैबर खिंडीतून आलेल्या मुस्लिम आक्रमकांबरोबर मुस्लिम धर्माचाही इथे प्रसार झाला. पुढे नंद ऋषींनी इथे सूफी संप्रदाय वाढवला. हे सर्व धर्मीय एकोप्याने काश्मीर मध्ये रहात होते. त्यांची म्हणून एक वेगळी जीवनसरणी हळूहळू तयार होत गेली. जेवणाची विशिष्ट पद्धत – वाजवान. वेशभूषा. राहणीमान. कला.
जम्मूतील हिंदू संस्कृती, तिबेट मधली बौद्ध संस्कृती आणि मध्य आशियातील मुस्लिम संस्कृती यांचा मिलाफ बनून सर्वच बाबतीत एक वेगळी, स्वतंत्र संस्कृती काश्मीरमध्ये तयार होत गेली.
चवदाव्या शतकात , सुलतानी राजवटीमध्ये मुस्लिम जनतेमध्ये वाढ होत गेली. परंतु अल्पसंख्यांक हिंदूंनी राजदरबारातील प्रशाकीय जागा मिळवल्या. जोडीने व्यापार, शिक्षण यातही हिंदूंनी आपला जम बसवला. समाजातील सधन समाजात त्यांचा समावेश होता. मात्र मुस्लिम जनता प्रामुख्याने शेती आणि कलाकारी मध्ये काम करत राहिली.
सोळाव्या शतकात सुलतानशाही संपवून मुघल सत्ता उत्तर हिंदुस्थानात आली, काश्मिर मध्येही. परंतु इ. स. १७७५ मध्ये अफगाणी टोळ्यांनी काश्मीर जिंकून घेतला. इ. स. १८१९ पर्यन्त अतिशय जुलमी अशी ही राजवट काश्मीरवर आपली सत्ता टिकवून होती.
इ. स. १८०० पासून शिखांनी आपला प्रभाव वाढवला. काश्मीर पर्यन्त त्यांनी आपले राज्य वाढवले. राजा रणजीत सिंग या अतिशय बलाढ्य राजाच्या नेतृत्वाखाली सर्वच उत्तर हिंदुस्थानात शिखांनी आपले बस्तान बसवले. रणजीत सिंग यांनी गुलाबा सिंग या डोगरा जमाती मधल्या नेत्याला काश्मीर मध्ये पाठवले. जोरावर सिंग या सेनानीच्या मदतीले गुलाब सिंग यांनी काश्मीर वरती आपले राजी प्रस्थापित केले काश्मीर व्हॅली, जम्मू आणि लडाख हे सर्व प्रांत गुलाबासिंग ने आपल्या अधिपत्याखाली आणले. एका अर्थाने आज जो काश्मीर आपण पहातो, तो गुलाबसिग यांनी प्रथम निर्माण केला. (इ. स. १८३४) इतकेच नव्हे तर लडाख, गिलगीट, बल्टिस्थान, गारटोक ( मान सरोवरा पर्यंत ) असे प्रांत जिंकून काश्मीरच्या सीमा अफगाणिस्तान, रशिया, चीन आणि तिबेट पर्यंत ताणल्या.
आज आपण जो काश्मीर ओळखतो तो काश्मीर गुलाब सिंग यांनी निर्माण केला. यात उत्तरेकडे आणि दक्षिणेकडे दोन महत्वाच्या राजकीय मुत्सद्देगिरी गुलाब सिंगाने केल्या.
उत्तरेकडे आधी बघितल्याप्रमाणे लडाख, गिलगिट,बाल्टीस्थान, गारटोक असे प्रांत जिंकून काश्मीरच्या सीमा वाढवल्या. शिवाय त्यांना मान्यताही मिळवली.
१८४१ मध्ये गुलाब सिंगाचा सेनापती जोरावर सिंग आपल्या सैन्यासह तिबेटमध्ये धार्मिक पर्यटनासाठीगेला होता. तेव्हा टोयो या ठिकाणी चीन आणि तिबेट या दोघांनीं मिळून त्याच्यावर हल्ला चढवला. जोरावर सिंग आणि त्याचे सैनिक अतिशय शौर्याने लढले. परंतु चीन आणि तिबेट यांच्या एकत्रित आणि अचानक झालेल्या आक्रमणात ते टिकू शकले नाहीत. या युद्धात जोरावर सिंह आणि त्याचे ४००० सैनिक यात मारले गेले. त्यांचे शौर्य इतके वाखाणण्याजोगे होते कि शत्रूने जोरावर सिंग याची समाधी टोयो येथे बांधली. आजही अनेक पर्यटक त्याला भेट देतात.
या पराभवांनंतर चीन, तिबेट आणि काश्मीरचा राजा गुलाबसिंग यांच्यात चुशुल चा करार केला गेला (१८४२) हा तह अतिशय महत्वाचा ठरला. आणि अनेक वर्ष हा पाळला गेला. या तहानुसार प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या सीमा तिघांनींहि मान्य केल्या. याशिवाय पूर्वापार चालत असलेला तीनही प्रदेशातील व्यापार तसाच चालू ठेऊ असेही ठरले. याशिवाय युद्धात झालेली हानी भरून काढण्यासाठी, गुलाबसिंग यांना मान सरोवरा जवळील तीन गावानं जहागीर म्हणूनही देण्यात आली . एका अर्थाने गुलाब सिंगाचे काश्मीर मधले ( प्रामुख्याने लडाख मधले ) प्राबल्य चीन, तिबेट दोघांनीं मान्य केले.
आधी म्हटल्याप्रमाणे हा करार अतिशय सामंजस्याने तिघांनीं स्वीकारला आणि मोठ्या काळासाठी अवलंबलाही ! अशा रीतीने गुलाब सिंगांनी उत्तरेकडच्या काश्मीरच्या सीमा निश्चित केल्या.
पुढे राजा रणजित सिंहाच्या मृत्यू नंतर अनेक शीख राज्ये कमकुवत होऊ लागली. काळाची पावले ओळखून गुलाब सिंगाने नव्याने प्रस्थापित होत असलेली सत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनीशी संपर्क वाढवला. कंपनीच्या कर्नल हेनरी लॉरेन्स यांच्याशी दोस्ती केली.
पहिल्या शीख ब्रिटिश युद्धापासून गुलाब सिंग लांब राहिला (१८४५-४६). ब्रिटिशांनी पंजाब प्रांत जिंकून घेतला. रणजित सिंगांच्या वंशज दुलीप सिंग याचा पराभव झाला. त्याच्याशी ब्रिटिशांनी लाहोर करार केला आणि त्याची सत्ता संपुष्टात आली. इतकेच नव्हे तर, त्याचा आता काश्मीरवरचा तथाकथित अधिकारही संपला. आणि गुलाब सिंग आता स्वतंत्र राजा बनला. यावर शिक्कामोर्तब झाले ते अमृतसरच्या कराराने. ब्रिटिशांनी या करारान्वये गुलाब सिंग हा काश्मीरचा सार्वभौम राजा आहे हे मान्य केले. आणि वेळप्रसंगी गुलाब सिंग ब्रिटिशांकडून जमीन विकत घेऊ शकेल हेही मान्य केले. ( भावी काळात हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा ठरला.) हे घडून आले याचे कारण होते ते म्हणजे गुलाब सिंग आणि हेनरी लॉरेन्स यांची मैत्री.
यान्वये १८४६ मध्ये गुलाब सिंग यांनी शीख साम्राज्याचा भाग ब्रिटिशांकडून तेव्हाच्या ७५ लाख नाणकशाही रुपये देऊन विकत घेतला. शीख ब्रिटिश युद्धांचा झालेला खर्च ब्रिटिशांनी वसून केला.
अशा रीतीने दक्षिणेकडील काश्मीरच्या सीमाही गुलाब सिंगांनी निश्चित केल्या. एका अर्थाने जुलै २०१९ पर्यंत जों काश्मीर आपण ओळखत होतो, त्याची पूर्ण निर्मिती गुलाब सिंग यांच्या मुत्सद्देगिरीचे फळ होते.
१८४६ ते १९४७ या काळात डोगरा घराण्याकडे काश्मीरची सत्ता होती. संरक्षण व्यवस्था, परराष्ट्र खाते, आणि दळणवळण हे मात्र ब्रिटिशांनी आपल्याकडेच ठेवले.
भाग २.
आता पर्यंत पण काश्मीरमधली परिस्थिती काय होती ते पाहिले. काश्मीरमध्ये गुलाब सिंगांचे राज्य तयार करण्यासाठी ब्रिटिशांनीही मदत केली. एक मोठा भूभाग ब्रिटिशांनी गुलाब सिंग यांना विकला. यामागे ब्रिटिशांची कुटनिती होती. ती समजण्यासाठी आता आपल्याला थोडी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची, त्यातही युरोपची माहिती घ्यावी लागेल.
प्राचीन काळापासून युरोप मध्ये काही साम्राज्ये फार महत्वाची होतो. काही देशांतील राज्यांनी आपला प्रभाव युरोपवर पाडला होता. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल आणि रशिया हे ते देश. रशिया हा देश युरोप, आशिया दोन्ही खंडात पसरलेला, भला मोठा देश. उत्तरेकडे प्रचंड मोठी सागरी किनारपट्टी असलेला देश. परंतु तिचा काहीही फायदा नव्हता. कारण वर्षातले आठ महिने तिथे बर्फ असे. स्वाभाविकच दुसरीकडची सागरीकिनार पट्टी रशियाला हवी होती. त्याचे कारण अर्थातच व्यापार हे होते. आणि हि किनारपट्टी रशियाला भूमध्य समुद्रामध्ये ( मेडिटरेनियन समुद्र) हवी होती. त्यामुळे युरोप, आफ्रिका दोन्ही कडे व्यापार करणे सोपे जाणार होते. तर भारतातून दक्षिणेला इतर आशियातील देशांशी व्यापार करणे रशियाला सोपे जाणार होते.
आता थोडा नकाशाही पाहावा लागेल.
 |
| निळी रेषा बर्फ़ाळ किनारा दाखवतेय. तर हिरवी रेषा व्यापारासाठी रशियाला हवा असलेला मार्ग दाखवतेय. |
इंग्लंडच्या दृष्टीने भारतातले त्यांचे साम्राज्य अतिशय महत्वाचे होते. आणि इंग्लंड- भारत व्यापार प्रामुख्याने भूमध्य समुद्र (मेडिटरेनियन सी ) मधूनच असे. याच मार्गावर रशिया येऊ पाहात होता. त्यामुळे इंग्लंड आणि रशिया यांच्यात तणाव होता. काश्मीर प्रश्नामध्येही हेच घडले. शिवाय इंग्लंड हा भांडवलशाही देश तर त्या विरुद्ध रशिया हा साम्यवादी देश होता. (साम्यवाद हे तत्वज्ञान भांडवलशाही तत्त्वज्ञानाच्या विरुद्ध आहे. ) रशिया आणि तत्कालीन हिंदुस्तान यांची उत्तरेला सीमा समान होती.
इ.स. १९३० मध्ये चीनने सिकयांग प्रांत अफगाणिस्तान कडून जिंकून घेतला. आणि चीनही तत्कालीन हिंदुस्तानच्या सीमेवर येऊन ठेपला.
रशिया आणि चीन या दोन्ही सत्तांपासून हिंदुस्तानातील सत्ता सुऱक्षित ठेवायची तर काश्मीर हे राज्य स्वतंत्र राहिलं तर उपयोगी पडेल असं ब्रिटिशांना वाटत होतं. (इंग्रजी मध्ये याला बफर स्टेट म्हणतात तर मराठीत उंट राज्य)
यासर्व दृष्टिकोनातून ब्रिटिशांनी गुलाब सिंगांच्या काश्मीर उभारणीला हातभारच लावला.
तर १९४७ मध्ये काश्मीरमध्ये हि परिस्थिती होती. माउंटबॅटन योजनेनुसार हिंदुस्तानची फाळणी होणार हे तत्कालीन सर्व पक्षांनी मान्य केले. या योजनेनुसार मुस्लिम बहुसंख्य असलेले दोन प्रदेश, म्हणजे काश्मीरच्या पश्चिमेकडचा प्रदेश आणि पूर्व बंगाल हे मिळून पाकिस्तान हा देश आणि बाकीचा भारत असे दोन स्वतंत्र देश निर्माण होणार होते. बाकी रियासतींना (प्रिंसली स्टेट्स ) तीन पर्याय होते. एक तर भारतात सामील व्हायचे , पाकिस्तानात सामील व्हायचे अथवा स्वतंत्र राहायचे. अनेक रियासतींनी भारत वा पाकिस्तान मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु काहींनी स्वतंत्र राहणे स्वीकारले.
काश्मीरमध्ये राजा हरी सिंग हा डोगरा राजा त्यावेळेस सत्तेवर होता. त्याला असे वाटत होते कि काश्मीर एक स्वतंत्र देश म्हणून राहावा. (कारण अनेक वर्ष -शंभर वर्षे, स्वतंत्रच असण्याची सवय काश्मीरला होती . ) किमान विचार करायला काही वेळ घेऊन मगच भारत वा पाकिस्तान मध्ये सामील व्हायचे हे काश्मीर ठरवेल; तोपर्यंत भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांनी काश्मीर बाबत जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असे राजा हरी सिंग यांचे मत होते.
पाकिस्तानाला काश्मीर प्रामुख्याने दोन कारणांसाठी हवा होता. १. काश्मीर हा बहुसंख्य मुस्लिम लोकसंख्या असलेला प्रदेश होता. आणि त्याहूनही महत्वाचे; २. पाकिस्तानात येणाऱ्या सहाही नद्यांचे स्रोत काश्मीर मध्ये होते. एका अर्थाने पूर्ण पाकिस्तानच्या पाण्याच्या सगळ्या नाड्या काश्मीरकडे होत्या. सिंधू, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी आणि सहा नद्या म्हणजे पाकिस्तानचा जीवनस्रोत होत्या. तो स्रोत परकीय देशाकडे न राहाता आपल्याच देशात यावा असा पाकिस्तानचा प्रयत्न होता.
दरम्यान काश्मीरमध्येही स्वातंत्र चळवळ सुरु झालेली होती. तेथील राजेशाही संपून लोकांचे राज्य प्रस्थापित व्हावे यासाठी १९३२ पासून प्रयत्न सुरु झाले होते. सुरुवातीला मुस्लिम कॉन्फरन्स स्थापन झाली. पुढे हिचे नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स असे या पक्षाचे नाव ठेवले गेले. १९४७ पर्यंत काश्मीरमधली लोकशाही चळवळही जोर धरू लागली होती.
तर काश्मीर मध्ये हि अशी परिस्थिती १९४७ च्या सुमारास होती. शंभर वर्ष स्वतंत्र असणारा काश्मीर आता एका मोठ्या स्थलांतराकडे वाटचाल करत होता.
( लिहिण्याच्या ओघात कधी ब्रिटन / इंग्लंड, ब्रिटिश / इंग्रज असे लिहिले गेले आहे. दोन्हीचा अर्थ एकाच अपेक्षित आहे याची कृपया नोंद घ्यावी )
भाग ३.
आधी बघितल्याप्रमाणे १९३२ मध्ये काश्मीरमध्ये राजेशाही विरुद्ध जनतेची चळवळ उभी राहू लागली. मुस्लिम कॉन्फरन्स आणि पुढे नॅशनल कॉन्फरन्स हे पक्ष जोर धरू लागले. शेख महंमद अब्दुल्ला हे या चळवळीचे प्रमुख नेते होते. चळवळीचा वाढता जोर पहाता ती दडपण्यासाठी राजा हरी सिंग यांनी १९४६ मध्ये शेख अब्दुल्लाआणि अनेक नेत्यांना अटकेत टाकले.
काश्मीरमधली हि लोकशाही चळवळ तत्कालीन काँग्रेसला योग्य वाटत होती. शिवाय पंडित नेहरू हे स्व:ता काश्मिरी असल्याने त्यांनी या चळवळीला पाठींबा दिला. शेख अब्दुल्ला आणि त्यांची खास मैत्री होती. अब्दुल्लाच्या सुटकेची मागणी करण्यासाठी नेहरू मे १९४६ मध्ये काश्मीर मध्ये गेले. परंतु राजा हरी सिंगांनी नेहरूंना अटक करून त्यांची रवानगी काश्मीर बाहेर केली.
जुलै १९४७ मध्ये म . गांधी काश्मीरमध्ये आले. म. गांधींच्या या सभेत काश्मीरमधील जनतेने दिलेल्या घोषणा फार महत्वाच्या होत्या. भारत/ पाकिस्तान किंवा म . गांधी / ब . जिना यांच्या बद्दल त्या नव्हत्या, तर " बागी अब्दुला कि जय !" अशा होत्या. या सभेत म . गांधींनीहि फार आग्रह धरला नाही. " राजाने न घाबरता आपल्याला हवा तो निर्णय घ्यावा परंतु शेख अब्दुल्लाना मोकळं करावं" असं म. गांधींनी सांगितले.
ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारत, पाकिस्तान स्वतंत्र झाले. काश्मीर बाबत राजा हरी सिंगाच मत होतं कि "जैसे थे परिस्थितीच राहावी, म्हणजेच काश्मीर हा स्वतंत्र राहील" असे मत त्यांनी मांडले. अधिक विचार करण्यासाठी त्यांना वेळही हवा होता. पाकिस्तान काश्मीरला सामील करून घेण्यास उत्सुक होता.( याची दोन कारणे आपण आधी बघितली आहेतच, -बहुसंख्य मुस्लिम जनता आणि नद्यांचे स्रोत)
राजा हरी सिंगाकडून कोणतेच उत्तर येत नाही बघून पाकिस्तानने ऑपरेशन गुलमर्ग सुरु केले. या ऑपरेशन मार्फत पख्तुनी पठाणी टोळ्या काश्मीरमधे पाठवल्या गेल्या. (या टोळ्या म्हणजे पाकिस्तानी सैन्य नव्हते.) या पख्तुनी पठाणी टोळ्यांनी काश्मीरच्या उत्तर सीमेवरून घुसून अल्पसंख्य हिंदूंची कत्तल सुरु केली. त्याला प्रतिउत्तर म्हणून जम्मूमध्ये हिंदूंनी मुस्लिमांवर अत्याचार करायला सुरुवात केली. आणि पूर्ण काश्मीरमध्ये जातीय दंगली उसळल्या.
भारत सरकारने राजा हरी सिंग यांना विनंती केली कि हा क्षोभ कमी करायचा तर शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करा. राजा हरी सिंग यांनाही लक्षात आले कि चिघळणारी परिस्थिती काबूत आणायची तर आता शेख अब्दुल्लाना सोडणे आवश्यक आहे. परंतु यामुळे पाकिस्तानचा असा समाज झाला कि आता काश्मीरवरती भारताचा प्रभाव वाढतो आहे. पाकिस्तानने शेख अब्दुल्ला आणि इतर काश्मिरी नेत्यांना आपल्या बाजूला वळवण्याचे प्रयत्न सुरु केले. परंतु अब्दुल्ला यांचे मत अजून नक्की ठरत नव्हते. त्यांचे मत - "आधी राजेशाही बरखास्त करू. लोकांचे स्वातंत्र्य मिळवू आणि नंतर इतर विचार करु. आणि भारत/ पाकिस्तान जे आपल्या अटी मान्य करतील तिथे सामील होऊ. " असे होते.
दरम्यान ऑक्टॉबर १९४७ मध्ये पख्तुनी पठाणी टोळ्यांनी अचानक मोठे आक्रमण केले. आता त्यांचे नेतृत्व पाकिस्तानी सैन्याचे ब्रिगेडियर अकबर खान आणि स्थानिक पंजाबी नेता सरदार शौकत हयात यांच्याकडे होते. उरी, बारामुल्ला, इथे प्रचंड लुटालूट झाली.
याच सुमारास सरदार इब्राहिम या पेशाने वकील असलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली मुझफराबाद, पूंच , मीरपूर या उत्तर सीमेवरच्या प्रांतांनी स्वतः: ला स्वतंत्र घोषित केले. ( जो आज पाक व्याप्त काश्मीरचा भाग आहे. )
सगळीकडून हल्ले होऊ लागले तसे राजा हरी सिंगाने भारताकडे मदत मागितली.
१९४७ च्या सुरुवातीसच. भारत आणि पाकिस्तान फाळणी होणार हे निश्चित झाले होते. काश्मीरमधील उत्तरेचा गिलगिट हा प्रदेश जो १९३५ मध्येच राजा हरीसिंगांकडून ब्रिटिश सरकारने ६० वर्षांसाठी भाड्याने घेतला होता, आणि जिथे कॅप्टन विल्यम ब्राऊन याची पोलिटिकल एजंट म्हणून नेमणूक केली होती. फाळणीनंतर हा प्रांत पाकिस्तानात जावा अशी ब्रिटिशांची इच्छा होती. याचे कारण म्हणजे भावी भारत हा समाजवादी विचारांचा असण्याची शक्यता जास्ती होती. आणि अशा परिस्थितीत स्वतंत्र भारत हा रशियाचा मित्र म्हणून उभा राहण्याची शक्यता होती. तर पाकिस्तान मात्र रशियाशी मैत्री करण्याची शक्यता कमी होती. त्यामुळे जा गिलगिट प्रांत पाकिस्तानकडे राहाता तर रशियाला भूमध्य समुद्रात येण्यासाठी आडकाठी करता आली असती.
राजा हरीसिंगांचे पंतप्रधान रामचंद्र काक हे होते. त्यांना काँग्रेसचे अजिबात प्रेम नव्हते, उलट जीनांशी मात्र त्यांची दोस्ती होती. स्वाभाविकच पंतप्रधान काक यांचा सल्ला मानून काश्मीर पाकिस्तानात सामील होईल अशी शक्यता जास्त होती. हे ओळखून सत्तांतराच्या केवळ १५ दिवस आधी ब्रिटिशांनी गिलगिट प्रांत राजा हरीसिंगांना परत केला. तसेच कॅप्टन ब्राऊन यांना जम्मू काश्मीरच्या सैन्याचे सर्व अधिकार दिले.
दरम्यान म. गांधींच्या प्रभावातून राजा हरिसिंग यांनी स्वातंत्र्याच्या केवळ ४ दिवस आधी रामचंद्र काक यांना पदच्युत केले. आणि काश्मीर भारताबरोबर जाईल अशी परिस्थिती दिसू लागली. भावी काळात गिलगिट प्रांत भारतात राहणे ब्रिटिशांना नको होते. आणि म्हणून कॅप्टन ब्राऊन यांनी मुस्लिम सैन्याला पाठबळ देत जम्मू काश्मीरच्या गव्हर्नरलाच पदच्युत केले. आणि गिलगिट प्रांत पाकिस्तानात सामील झाल्याचे जाहीर केले. कॅप्टन ब्राऊन यांच्या या कृतीला ब्रिटिश सरकारचा पाठिंबा होता हे पुढे निश्चित झाले. १९४८ मध्ये कॅप्टन ब्राऊन यांचा ब्रिटिश सरकारने MBE (Most Excellent Order Of The British Empire) हा पुरस्कार देऊन गौरव केला, यावरूनच हे स्पष्ट व्हावे. इतकेच नव्हे तर पुढे पाकिस्ताननेही कॅप्टन ब्राऊन यांना सितारा ए पाकिस्तान हा सर्वोच पुरस्कारही दिला.
अशा रीतीने पूँछ प्रांत, आझाद काश्मीर आणि गिलगिट प्रांत पाकिस्तानात सामील झाले. काश्मीरचे तुकडे पडू लागले. सीमेवरील सततच्या आक्रमणांनी हि परिस्थिती अजूनच चिघळू लागली. आक्रमक टोळ्यांना अटकाव करणे गरजेचे होते.
परंतु १९४७-४८ मध्ये कारगिलच्या पुढे लष्करी हालचाली करण्यायोग्य असे रस्ते नव्हते. त्यामुळे होणाऱ्या टोळ्यांच्या आक्रमणांना मागे ढकलणे हे आव्हानात्मक होते. त्याऐवजी या टोळ्यांची जे मूळ स्रोत होते त्यावर हल्ला करणे लष्कराला जास्त योग्य वाटत होते. परंतु यात दोन मुद्दे होते. एक तर त्यासाठी मूळ पाकिस्तानी भूमीवर हल्ले चढवावे लागले असते आणि हे सरळ सरळ भारताने पाकिस्तानवर केलेले युद्ध मानले गेले असते.
आणि दुसरे हि सर्व कार्यवाही पंजाबमधून करावी लागली असती. जो पंजाब अजूनही फाळणीच्या जखामांमधून पुरता सावरला नव्हता.
या सगळ्या धामधूम मध्ये शेवटी प्रत्यक्ष युद्ध नको म्हणून शेवटी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघटनेकडे (युनो) धाव घेतली. व्ही. के. मेनन यांनी भारताची बाजू युनोमध्ये अतिशय सविस्तर मांडली. एप्रिल १९४७ मध्ये युनोने पाकिस्तानला सर्व प्रकारचे सैन्य काश्मीरमधून बाहेर काढण्यास सांगितले. भारतानेही सुरक्षीतता आणि शांतता यासाठी लागेल तेव्हढेच सैन्य काशीरमध्ये ठेवावे असेही सांगितले. त्यांनतर युनोचे शिष्टमंडळ काश्मीर मध्ये जाऊन सार्वमत घेईल असे सांगितले. परंतु हे दोन्ही देशांना मान्य झाले नाही.
दरम्यान शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीर मध्ये सरकार स्थापन झाले. राजा हरिसिंग हे राज्याचे प्रमुख ( हेड ऑफ द स्टेट) झाले. आणि एका अर्थाने काश्मीर भारताचा भाग बनले. परंतु तरीही काश्मीरमधली परिस्थिती अतिशय प्रक्षोभकच होती. युनोने सांगूनही काश्मीरमध्ये युद्ध चालूच होते. सप्टेंबर १९४८ मध्ये पाकिस्तानी सैन्य पुढे पुढेच येत होते. त्यांना भारतीय सैन्याने द्रास, कारगिल येथ पर्यंत अडवले. मुख्यत: श्रीनगर ते लडाख हा महामार्ग भारतीय सैन्याने सुरक्षित केला. परंतु सैन्याला आगेकूच करण्याची परवानगी पं. नेहरूंनी दिली नाही. याबाबात आजही खूप उहापोह केला जातो. त्या वेळी जर भारतीय सैन्याला पुढे जाण्याची परवानगी मिळाली असती तर आज काश्मीर प्रश्न शिल्लकच राहिला नसता, असेही मांडले जाते.
पं. नेहरूंनी हा असा निर्णय का घेतला असावा हे त्या काळातील काही राजकीय घडामोडींची माहिती करून घेतल्या तर समजू शकते.
शेख अब्दुल्ला, ज्याच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन झाले होते. त्यांचा या बाबतचा दृष्टिकोन या सर्व निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करणारा होता. काश्मीर हे आपल्याला जरी एकसंध राज्य वाटत असले तरी तशी परिस्थिती नाही. काश्मीर मध्ये जम्मू, काश्मीर खोरे ( श्रीनगर आणि आसपासचा भाग ), लडाख हे जसे तीन मुख्य भूप्रदेश आहेत, तसेच काश्मिरी जनतेमध्ये वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे अनेक लोक आहेत. त्यांच्या भाषानुरूप त्यांचे नेतेही वेगवेगळे होते. प्रामुख्याने जे लोक काश्मिरी भाषिक होते, त्या लोकांवर शेख अब्दुल्लाचा प्रभाव होता. परंतु जे पंजाबी भाषा बोलणारे होते ते काश्मिरी मात्र अब्दुल्लाचे कितपत ऐकतील याची खुद्द अब्दुल्ला यांनाही खात्री नव्हती. द्रास, कारगिल याप्रांतांच्या पश्चिम-उत्तरेकडील प्रांत हे पंजाबी भाषा बोलणारे होते. स्वाभाविकच त्यांच्यावर शेख अब्दुल्ला यांचा प्रभाव फार नव्हता. अशा परिस्थितीत अतिशय कष्टपूर्वक, सैन्याने बाजी लावून समजा उत्तरेकडचे प्रांत जिंकले असते तरी ते टिकवणे खूप अवघड होते. सैन्याने हे प्रांत जिंकूनही तेथे शांतता राखणे, तेथील नागरिकांना भारताचा भाग बनवणे कितपत जमेल याची ना अब्दुल्लाना खात्री होती, ना पं. नेहरूंना. तशात आजाद काश्मिर आणि गिलगिट या प्रांतांनी आधीच आपले स्वातंत्र्य घोषित केले होतेच. त्यांना पुन्हा भारतात सामील होण्याबद्दल वळवणे हेही अवघडच जाणार होते.
हे सगळे चालू असताना नवस्वतंत्र भारताची सर्व व्यवस्था लावण्याचे एक मोठे काम चालू होते हेही विसरता कामा नये. नुकते मिळाले स्वातंत्र्य टिकवायचे , त्यासाठी आवश्यक अशी अनेक अतिशय महत्वपूर्ण कामे चालू होते. स्वतंत्र सार्वभौम भारताची राज्यघटनेने तयार करणे , संसदीय संरचना निर्माण करणे, सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी, भारतातील प्रशाकीय संरचना उभी करणे, न्यायव्यवस्थेची संरचना भारतीय करणे, एकूणच संपूर्ण भारताची रचनांना करण्याचे अतिशय जिकिरीचे, आव्हानपूर्ण काम करावयाचे होते. अशा परिस्थितीत केवळ काश्मीर प्रश्न धसास न लावता; तो शक्य तितका सोडवणे आणि युद्ध थांबवून एक किमान शांतता प्रस्थापित करणे हे तत्कालीन सर्वच नेत्यांना योग्य वाटले. भावी बलाढ्य देश निर्मिती साठी अखेर ३१ डिसेंबर १९४८ ला युद्ध समाप्तीची घोषणा केली गेली.
एकुणातच भारताचा राज्यकारभार सुरळीत चालू व्हावा यासाठी संपूर्ण भारतभर शांतता असणे निकडीचे होते. काश्मीरमध्येही शांतता राहायची तर तेथील जनतेला लोकशाहीतील सर्व अधिकार देणे आवश्यक होते. यात मोठा अडथळा होता तो काश्मिरी राजवटीचा, राजपदाचा! जोवर तेथे राजवट अस्तित्वात राहील तोवर तिथे लोकशाही प्रस्थापित झाली नसती. त्यामुळे भारत सरकारकडून राजा हरिसिंग यांना पद सोडण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. राजा हरिसिंग यांना हा प्रचंड मोठा धक्का होता. इतकेच नव्हे तर राज्य, देशाच्या भल्यासाठी त्यांनी काश्मीरही सोडावा असेही सुचवले गेले. अखेर देश आणि जनतेच्या भल्यासाठी राजा हरिसिंग यांनी राजपदाचा त्याग केला. राजपुत्र करणसिंग यांना प्रतिनिधी म्हणून नेमूनत्यांना शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे पाठवण्यात आले. तिथे करणसिंग केबिनेटलाही भेटले.
दरम्यान युनो मार्फत नवीन प्लान मांडला गेला. डिकन्स यांनी हा प्लान मांडला. त्यांनी सुचवले कि जम्मू, लडाख येथे हिंदू लोकसंख्या जास्ती असल्याने ते प्रांत भारतात सामील केले जावेत आणि गिलगिट, पूंछ येथे मुस्लिम लोकसंख्या अधिक म्हणून ते प्रांत पाकिस्तानात सामील केले जावेत. काश्मीर व्हॅली मध्ये सार्वमत घेऊन त्याचा निर्णय घेतला जावा. परंतु पाकिस्तानला हे अमान्य होते. लडाख, जेथून सर्व प्रमुख पाकिस्तानी नद्या उगम पावत होत्या त्या प्रांतांवरचा हे हक्क गमावणं पाकिस्तानला मान्य नव्हतं. अनेक चर्चा होऊन अखेर हाही प्लान नाकारला गेला.
दरम्यान ऑकटोबर १९५० मध्ये काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्ला यांनी एक मोठा कायदा आणला. जमीनदारी नष्ट करणारा कायदा. खरे पहाता हा अतिशय प्रगतिशील विचार होता. भारतातही अनेक ठिकाणी अशा स्वरूपाचा कायदा १९४९ ते ५१ दरम्यान सर्व राज्यांमध्ये आणला गेला होता. काश्मीर मध्ये प्रामुख्याने जम्मूतील हिंदू, आणि काश्मीर व्हॅलीतील पंडित जमीनदार होते. या कायद्याने कसेल त्याची जमीन हे मान्य केले त्यामुळे स्वाभाविकच अनेक हिंदू आणि पंडित यांचे मोठे नुकसान झाले.
युनोमधून काही घडत नसल्याने सार्वमताऐवजी निवडणुकांचा मार्ग शेख अब्दुल्ला यांनी अवलंबायचा ठरवला आणि निवडणुका जाहीर केल्या. अल्पसंख्य हिंदूंच्या पक्षाने; प्रजा परिषदेने या निवडणुकांवर बहिष्कार घातला. नोव्हेंबर १९५१ मध्ये नेशनल कॉन्फरन्स ने सत्ता स्थापन केली. नवीन स्थापन झालेल्या असेंब्लीनें राजपद नष्ट करून, सदर ए रियासत हे काश्मीर मधील घटनात्मक प्रमुख पद निर्माण केले. काश्मीरमधली राजेशाही कायद्याने संपुष्टात आली . करणसिंग हे पहिले सदर ए रियासत म्हणून काश्मीरचे प्रमुख बनले. हे पद राज्यपालांच्या पदासारखे होते.
यानंतरची मोठी घोषणा होती ती म्हणजे ज्यांच्या जमिनी जमीनदारी नष्ट करण्याच्या कायद्यान्वये गेल्या होत्या त्यांना कसलीही नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही याची. याला प्रजा परिषदे हिंसक विरोध करायला सुरुवात केली. एकीकडे राज्यांतर्गत हिंसाचार बळावलेला अन दुसरीकडे राज्याची घडीही बसवायची या कात्रीमध्ये काश्मिरी सरकार सापडले. पुन्हा एकदा भारतासरकाराकडे मदत मागितली गेली. त्यान्वये काश्मीर आणि भारत सरकार यांच्यात दुसरा करार केला गेला - दिल्ली करार १९५२. काश्मीर सरकार आणि भारत सरकार यांच्यातील घटनात्मक आणि संस्थात्मक संरचना या करारान्वये ठरवली गेली.
एका अर्थाने काश्मीरला भारताचा भाग म्हणून मान्य करण्यासाठी हा करार महत्वपूर्ण ठरतो. या करारामध्ये काही अतिशय महत्वपूर्ण गोष्टी होत्या.
१. काश्मीर भारताचा भाग असेल.
२. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा जो मूळ कायदा होता त्यातील कलमे काश्मीरला लागू असतील, त्याशिवाय राज्यघटनेतील नियम, कायदे यांना काश्मीर बांधील नसतील .
३. काश्मीरच्या असेंब्लीनें हे मान्य केलेलं असेल .
या शिवाय काही विशेष सवलतीं काश्मीरला दिल्या गेल्या. जसे की काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडा असेल. काश्मीरचे मुखपद काश्मीरचे पंतप्रधान म्हणून ओळखले जाईल. हे सगळे प्रत्यक्षात येण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ३७० ए हे नवीन कलम समाविष्ट केले गेले.
या करारामुळे काश्मीर राज्याला अपेक्षित स्वायत्तता मिळाली आणि काश्मीर भारतात सामीलही झाले.
(क्रमश: पुढील भाग जरा सावकाशीने लिहेन)
